वाराणसी
उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में वंचित समाज की होगी निर्णायक भूमिका: अशोक विश्वकर्मा
ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव वंचितों के सम्मान और हक का चुनाव होगा।उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में OBC, SC, ST और अल्पसंख्यक समाज सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि परिवर्तन का नायक बनकर उभरेगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की 70% से अधिक आबादी इन्हीं वर्गों से आती है, लेकिन दशकों से सत्ता में इनकी हिस्सेदारी नगण्य रही है। अब समय आ गया है जब ये समाज अपनी एकता और जागरूकता से सत्ता की दिशा तय करेगा।
उन्होंने कहा”सत्ता की चाबी अब वंचित समाज के हाथों में है। जब तक शिल्पकार, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक और दलित समाज को हक नहीं मिलेगा तब तक सामाजिक न्याय अधूरा है। 2027 का चुनाव आरक्षण, रोजगार, शिक्षा और सम्मान की लड़ाई का चुनाव होगा।”
उन्होंने कहा कि “उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में OBC 52%, SC 21%, ST और अल्पसंख्यक 19% यानी लगभग 92% आबादी इसी बहुजन समाज से आती है। इसके बावजूद नीति-निर्माण और सत्ता में इनकी भागीदारी 15% से भी कम है। यह सामाजिक न्याय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। 2027 में यही समाज सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेगा।”
उन्होंने वंचित समाज के लिए सामाजिक न्याय और भागीदारी:की मांग करते हुए कहा की- प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाए और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो।- OBC, SC, ST को सरकारी ठेकों, सप्लाई और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो।- विश्वकर्मा, प्रजापति, राजभर, मौर्य, निषाद, पाल सहित अति पिछड़ी जातियों को एक समान राजनीतिक सम्मान और भागीदारी हासिल हो।शिक्षा और रोजगार:*
- SC/ST/OBC और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दोगुनी और समय पर भुगतान हो।
- हर जिले में एक विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापना हो तथा अनुवांशिकी रूप से कारीगर विश्वकर्मा समाज के हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को ITI के समकक्ष मानते हुए नौकरियों में अर्ह किया जाए।
- 5 लाख खाली सरकारी पदों पर तत्काल भर्ती और संविदा प्रथा खत्म किया जाए।
3. परंपरागत शिल्पकारों और कारीगरों के आर्थिक विकास के लिए:– विश्वकर्मा शिल्पकारों को ब्याज मुक्त 5 लाख तक लोन, औजार किट और अलग शिल्पकार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए।- लघु उद्योगों को GST में छूट और बिजली बिल में 50% की सब्सिडी दी जाए।- MSP पर गारंटी कानून और गन्ना किसानों का बकाया 14 दिन में भुगतान हो।
- मनरेगा मजदूरी 400 रुपये और 200 दिन काम की गारंटी हो।
उन्होंने आह्वान किया कि अब वक्त आ गया है कि हम बिखरें नहीं, एकजुट होकर अपने वोट की ताकत को पहचानें। 2027 में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन OBC, SC, ST और अल्पसंख्यक एकता से ही संभव है।
